2 अगस्त 2025 करेंट अफेयर्स हिंदी में – UPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी जानकारी

 🌧️ बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में झुग्गियाँ – भारत की बढ़ती समस्या

स्रोत: The Hindu (TH)

📌 क्यों चर्चा में?

एक वैश्विक रिपोर्ट (Nature Cities) में बताया गया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा झुग्गियाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारत में हैं।

👉 ज़्यादातर ये झुग्गियाँ गंगा डेल्टा क्षेत्र में हैं, जहाँ हर साल बाढ़ आती है।

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🌍 वैश्विक रुझान: बाढ़ और झुग्गियाँ

• भारत सूची में सबसे ऊपर – लगभग 15.8 करोड़ झुग्गी निवासी बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रहते हैं।

• भारत में 40% से ज़्यादा झुग्गी लोग शहरों या उपनगरों में रहते हैं जहाँ जल निकासी और बुनियादी ढांचा बहुत खराब है।

• भारत के बाद – इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों में भी ऐसे हालात हैं।

• वैश्विक रूप से, झुग्गी निवासी 32% अधिक जोखिम में होते हैं बाढ़ क्षेत्रों में रहने के कारण।

• बाढ़ क्षेत्रों में ज़मीन सस्ती या अवैध होती है, इसलिए गरीब लोग मजबूरी में वहीं रहते हैं।

• मुंबई और जकार्ता जैसे शहरों में बाढ़ और झुग्गियों की दोहरी समस्या है।

• Global South (विकासशील देशों) में हर 3 में से 1 झुग्गी बाढ़ से प्रभावित होती है।

🌊 बाढ़ से झुग्गी वासियों को ज्यादा नुकसान:

• नौकरी चली जाती है

• घर छिन जाते हैं

• इलाज और स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते

कारण: कम शिक्षा, बीमा नहीं, आर्थिक तंगी

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🌊 भारत में बाढ़ क्यों ज़्यादा होती है?

1. नदी बाढ़:

   • गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा जैसी नदियाँ भारी बारिश या ग्लेशियर पिघलने पर उफान पर आ जाती हैं।

   • हिमालयी क्षेत्र ज्यादा संवेदनशील होते हैं।

2. शहरी विस्तार:

   • बड़े शहर जैसे मुंबई, बेंगलुरु – नदी तटों पर फैल रहे हैं।

   • 1985-2015 के बीच भारत तीसरे नंबर पर रहा बाढ़ क्षेत्रों में निर्माण करने में।

3. फ्लैश फ्लड्स में बढ़ोतरी:

   • अचानक तेज़ बाढ़ की घटनाएँ बढ़ी हैं।

   • उदाहरण:

     • हिमाचल प्रदेश (2025)

     • वायनाड, केरल (2024)

     • सिक्किम (2023)

4. जलवायु परिवर्तन:

   • 1981–2020 के बीच अत्यधिक वर्षा दोगुनी हो गई।

   • मानसून की बारिश में 56% की बढ़ोतरी।

5. शहरों की खराब ड्रेनेज:

   • दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में सीवरेज पुराना और बंद।

   • चेन्नई 2015 बाढ़ में प्लास्टिक से भरे नाले कारण स्थिति बिगड़ी।

6. स्थानीय योजना की कमी:

   • बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए शहरों के पास कोई विशेष योजना नहीं।

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🏘️ भारत में झुग्गियों की स्थिति

1. झुग्गी क्या होती है?

• प्रणब सेन समिति (2010): जहाँ 20 या उससे अधिक परिवार बिना शौचालय, साफ पानी, और बुनियादी सुविधाओं के साथ खराब मकानों में रहते हैं।

• UN-Habitat: जहाँ लोगों के पास पक्का मकान, स्वच्छ पानी, पर्याप्त जगह या जमीन के अधिकार नहीं होते।

2. झुग्गी आबादी:

• जनगणना 2011: 17% शहरी आबादी झुग्गियों में रहती है (~1.39 करोड़ परिवार)

• NSSO 2012: 33,510 झुग्गियाँ दर्ज

• बड़े राज्य: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

• मुंबई और कोलकाता – विशाल झुग्गी क्षेत्र

3. झुग्गियों का प्रबंधन कौन करता है?

• 'भूमि' और 'आवास' राज्य सरकार का विषय है।

• Slum Areas Act, 1956 – केंद्र शासित प्रदेशों में झुग्गियों को सुधारने का कानून।

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🏠 झुग्गी विकास की योजनाएँ

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY – शहरी):

   • गरीबों को पक्के घर देती है।

   • दिसंबर 2024 तक 118.64 लाख घर मंजूर; इनमें से 29 लाख झुग्गी निवासियों के लिए।

2. AMRUT & Smart Cities Mission:

   • झुग्गियों में जल आपूर्ति, सीवरेज, शौचालय आदि सुधारते हैं।

3. स्वच्छ भारत मिशन – शहरी 2.0:

   • शहरों को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने पर ज़ोर।

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✅ समाधान – क्या किया जा सकता है?

1. स्थान-विशिष्ट योजना बनाएँ:

   • भौगोलिक और मिट्टी के आँकड़ों से योजना बनाएँ।

   • बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली मजबूत करें।

2. बाढ़ क्षेत्रों में निर्माण रोके:

   • स्मार्ट सिटी ज़ोनिंग कानून से नियंत्रण हो।

   • बाढ़ रोधी इमारतें बनाएँ।

3. शहरी ड्रेनेज सुधारें:

   • SUDS (Sustainable Urban Drainage Systems) अपनाएँ:

     • छिद्रदार फुटपाथ

     • वर्षा उद्यान

     • हरित क्षेत्र

4. झुग्गी उन्नयन:

   • PMAY के तहत ऊँचे प्लेटफॉर्म पर घर, बेहतर सीवर और शौचालय।

5. तकनीक और डेटा का प्रयोग:

   • IMD और NRSC के सैटेलाइट डेटा का उपयोग।

   • IFLOWS–Mumbai और CFLOWS–Chennai जैसे टूल्स से बाढ़ की भविष्यवाणी।

6. Sponge City Concept:

   • शहरों को "स्पंज" की तरह डिज़ाइन करना ताकि बारिश का पानी सोखा जा सके।

   • शंघाई ने ग्रीन रूफ और छिद्रदार सड़कें अपनाईं।

   • मुंबई भी इस मॉडल पर काम कर रहा है।

7. झीलों और जल निकायों का पुनरुद्धार:

   • शहरी झीलों को पुनर्जीवित करना – जैसे बेंगलुरु का जक्कूर झील, जो अब बाढ़ से सुरक्षा देती है।

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🧾 निष्कर्ष

सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDG) को 2030 तक पूरा करने के लिए भारत को झुग्गी निवासियों की सुरक्षा पर तेजी से काम करना होगा।

मुख्य लक्ष्य:

• SDG 1: गरीबी हटाओ

• SDG 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता

• SDG 11: टिकाऊ शहर और समुदाय

जरूरत है: पक्का घर, बेहतर योजना, और बाढ़ से सुरक्षा

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📘 FAQ: बाढ़ क्षेत्रों में झुग्गियाँ

1. ❓ झुग्गियाँ बाढ़ क्षेत्रों में ही क्यों बसती हैं?
   👉 क्योंकि वहाँ ज़मीन सस्ती होती है या अवैध होती है, और गरीब लोग सस्ती जगहों में रहने को मजबूर होते हैं।

2. ❓ भारत में कितने झुग्गी निवासी बाढ़ क्षेत्रों में रहते हैं?
   👉 लगभग 15.8 करोड़ – यह दुनिया में सबसे ज्यादा है।

3. ❓ कौन-कौन से भारतीय शहरों में बाढ़ प्रभावित झुग्गियाँ हैं?
   👉 मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई जैसे शहरों में सबसे ज़्यादा।

4. ❓ भारत में शहरी बाढ़ के मुख्य कारण क्या हैं?
   👉 भारी वर्षा, अवरुद्ध नालियाँ, बाढ़ क्षेत्र में निर्माण, अचानक फ्लैश फ्लड, जलवायु परिवर्तन।

5. ❓ Sponge City Concept क्या है?
   👉 यह एक ऐसा मॉडल है जहाँ शहरों को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वे बारिश का पानी सोख सकें।
   👉 ग्रीन रूफ, छिद्रदार सड़कें, पार्कों का उपयोग होता है। मुंबई ने भी इसे अपनाया है।

🎓 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के 5 वर्ष

स्रोत: PIB

📌 क्यों चर्चा में?

हाल ही में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम (ABSS) 2025 का उद्घाटन किया।
यह आयोजन NEP 2020 की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हुआ।

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📘 क्या है NEP 2020?

• यह भारत की नई शिक्षा नीति है, जो 1986 के बाद 34 वर्षों में पहली बार बनाई गई।

• डॉ. कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों पर आधारित।

• इसका उद्देश्य:

  • शिक्षा को सुलभ, सस्ती, समान, और उच्च गुणवत्ता वाली बनाना।

  • 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली बनाना।

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✅ 5 वर्षों में प्रमुख उपलब्धियाँ:

1. 🧒 मातृभाषा और पाठ्यक्रम में सुधार

• पुरानी 10+2 प्रणाली को बदलकर 5+3+3+4 संरचना लागू की गई।

• प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षा पर ज़ोर।

• कौशल आधारित और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा।

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2. 👧 समावेशी शिक्षा

• 1.15 लाख से अधिक वंचित वर्गों (SEDGs) के बच्चे और 7.58 लाख लड़कियाँ आवासीय विद्यालयों में शामिल।

• PRASHAST ऐप के ज़रिए दिव्यांग छात्रों की पहचान में मदद।

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3. 📖 बुनियादी साक्षरता और गणना क्षमता

• NIPUN भारत और विद्या प्रवेश के ज़रिए 4.2 करोड़ छात्रों को फायदा।

• देशभर के 8.9 लाख स्कूलों में कार्यक्रम लागू।

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4. 👩‍🏫 शिक्षक प्रशिक्षण

• 4 लाख से ज़्यादा शिक्षक NISHTHA के तहत प्रशिक्षित।

• प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म: DIKSHA, PM e-VIDYA

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5. 🎓 बहु-विषयक और लचीली उच्च शिक्षा

• MERUs (Multidisciplinary Education and Research Universities) की स्थापना।

• ABC (Academic Bank of Credits) के ज़रिए:

  • क्रेडिट ट्रांसफर

  • लचीली पढ़ाई

  • कॉलेज में एंट्री-एग्जिट की सुविधा

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6. 🌐 स्कूलों में डिजिटल सशक्तिकरण

• अब 72% स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन।

• AI टूल्स का उपयोग:

  • Katha Sakhi – कहानी सुनाने वाली AI

  • Teacher Tara – शिक्षक सहायक AI

अन्य पहलें:

• Vidyanjali

• ई-जादुई पिटारा

• DIKSHA, PM e-VIDYA

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7. 📝 सामान्य प्रवेश परीक्षा (CUET)

• 2022 से लागू – सभी कॉलेजों में एक समान प्रवेश प्रक्रिया।

• प्रवेश अब Board अंकों पर निर्भर नहीं बल्कि मेरिट आधारित।

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📚 प्रमुख योजनाएँ और पहलें

• PM SHRI Schools – आदर्श विद्यालय

• NIPUN भारत – बुनियादी साक्षरता

• PARAKH – राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय

• NISHTHA – बड़े स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण

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⚠️ NEP 2020 को लागू करने में चुनौतियाँ

1. 🚫 केंद्र और राज्यों में सहमति की कमी

• तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य:

  • 3-भाषा नीति,

  • CUET,

  • मातृभाषा अनिवार्यता का विरोध करते हैं।

  • उनका तर्क: यह संघीय ढांचे के खिलाफ है।

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2. 💸 शिक्षा पर कम खर्च

• नीति के अनुसार, GDP का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए।

• वर्तमान में यह लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा।

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3. 🏫 आधारभूत ढांचे की कमी

ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी:

• डिजिटल उपकरणों की कमी

• प्रशिक्षित शिक्षक नहीं

• मजबूत आंगनवाड़ी प्रणाली नहीं

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4. 🧑‍🏫 शिक्षक संबंधी मुद्दे

• राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में देरी

• स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण की कमी

• स्थानीय शिक्षक भर्ती का अभाव

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5. 📉 उच्च शिक्षा में धीमी प्रगति

• HECI (Higher Education Commission of India) जो UGC को बदलेगा – अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं।

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6. 🔍 निगरानी और कार्यान्वयन में कमज़ोरी

• कई स्कूल-विश्वविद्यालय बदलाव के लिए तैयार नहीं।

• डेटा संग्रहण और क्रियान्वयन कमजोर।

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🛠️ अब क्या किया जाना चाहिए?

1. 📊 अनुसंधान और नवाचार में निवेश

• छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को लेकर स्थानीय शोध को बढ़ावा देना।

• डेटा आधारित नीति निर्माण।

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2. 💻 डिजिटल अंतर खत्म करना

• केवल 57.2% स्कूलों में कंप्यूटर,

• केवल 53.9% में इंटरनेट।

• ग्रामीण स्कूलों में ICT टूल्स पहुँचाना जरूरी।

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3. 👨‍🏫 शिक्षक क्षमता विकास

• डिजिटल टूल्स,

• आलोचनात्मक सोच,

• रचनात्मकता और नैतिक शिक्षा में प्रशिक्षण।

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4. 🤝 सहयोग को बढ़ावा

• शिक्षक, नीति निर्माता, और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच बेहतर तालमेल।

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🧾 निष्कर्ष

NEP 2020 एक दूरदर्शी नीति है — यह आधुनिक, समावेशी और व्यावहारिक है।

📈 कुछ बड़ी उपलब्धियाँ:

• मजबूत बुनियादी शिक्षा

• डिजिटल सशक्तिकरण

• उच्च शिक्षा में सुधार

⚠️ लेकिन चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

• राज्य सरकारों का विरोध

• धन की कमी

• कार्यान्वयन धीमा

👉 अगर सही निवेश, सहयोग, और नवाचार के साथ कार्य किया जाए, तो NEP 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल सकता है।

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📘 FAQ: NEP 2020 के 5 वर्ष

1. ❓ NEP 2020 क्या है?

👉 यह भारत की नई शिक्षा नीति है, जो 2020 में शुरू हुई थी।
👉 यह 1986 की नीति को बदलती है, और सभी स्तरों पर सस्ती, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।

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2. ❓ NEP 2020 के तहत नया स्कूल ढाँचा क्या है?

👉 पुराना 10+2 सिस्टम हटाकर 5+3+3+4 संरचना अपनाई गई:

• 5 वर्ष: आधारभूत चरण

• 3 वर्ष: तैयारी चरण

• 3 वर्ष: मध्य चरण

• 4 वर्ष: माध्यमिक चरण

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3. ❓ NEP 2020 की मुख्य योजनाएँ कौन-सी हैं?

• PM SHRI स्कूल

• NIPUN भारत

• NISHTHA शिक्षक प्रशिक्षण

• PARAKH मूल्यांकन निकाय

• DIKSHA, e-Jaadui Pitara, PM e-VIDYA

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4. ❓ Academic Bank of Credits (ABC) क्या है?

👉 यह एक डिजिटल सिस्टम है जहाँ छात्र क्रेडिट स्टोर और ट्रांसफर कर सकते हैं।
👉 इससे उच्च शिक्षा में लचीले प्रवेश और निकासी विकल्प मिलते हैं।

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5. ❓ CUET क्या है और क्यों लाया गया?

👉 Common University Entrance Test
👉 2022 में शुरू किया गया ताकि कॉलेज प्रवेश में एकरूपता और बोर्ड अंकों पर निर्भरता कम हो।

🦁 एशियाई शेर (Asiatic Lion)

स्रोत: NIA

📌 क्या है यह?

• एशियाई शेर केवल भारत में पाया जाने वाला एक दुर्लभ उप-प्रजाति है।

• इसका वैज्ञानिक नाम है: Panthera leo persica

• यह अफ्रीकी शेरों से अलग दिखता है:

  • छोटी अयाल (mane)

  • कान बाहर से दिखते हैं

  • पेट के पास झोल सा हिस्सा होता है (belly fold)

🌍 यह कहां पाया जाता है?

• मुख्य रूप से: गिर नेशनल पार्क (गुजरात)

• अब यह अमरेली, जूनागढ़, भावनगर और तटीय क्षेत्रों में भी दिखते हैं।

⚠️ संरक्षण स्थिति

• IUCN Red List: Vulnerable (असुरक्षित)

• वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I (Schedule-I)

• CITES: परिशिष्ट-I (अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध)

🧾 ऐतिहासिक तथ्य

• पहले ये पूर्वी भारत से लेकर भूमध्यसागर (Mediterranean) तक पाए जाते थे।

• 1900 के दशक तक केवल गिर में कुछ ही बचे थे।

• संरक्षण के प्रयासों से संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी भी सिर्फ एक ही जंगली आबादी है – जो जोखिमभरा है।

❗ हाल की चिंता

• हाल ही में अमरेली (गुजरात) में तीन शावकों की मौत हो गई।

• 6 और शावक निगरानी में हैं – यह बढ़ती शावक मृत्यु दर को लेकर चिंता बढ़ाता है, भले ही कुल संख्या बढ़ रही हो।

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🌾 आईसीएआर की एआई-आधारित कृषि मौसम सलाह (Agromet Advisory)

स्रोत: NEWSONAIR

🤖 क्या है यह?

• किसानों के लिए एआई (AI) आधारित सलाह प्रणाली।

• जलवायु-स्मार्ट कृषि निर्णय लेने में मदद करती है।

• ICAR और ICRISAT द्वारा विकसित।

• मानसून मिशन-III का हिस्सा।

📍 अभी कहां लागू हो रहा है?

• महाराष्ट्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है।

• बाद में पूरे भारत में लागू होगा।

🧠 यह कैसे काम करता है?

• AI और Machine Learning का उपयोग करके स्थानीय मौसम पर आधारित सलाह देता है।

• सलाह इन पर आधारित होती है:

  • फसल चक्र

  • मिट्टी का डेटा

  • स्थान

  • किसान की प्रोफाइल

📱 प्रमुख सुविधाएं

सलाह इन माध्यमों से दी जाती है:

• WhatsApp बॉट (स्थानीय भाषाओं में)

• IVRS (फोन आधारित सेवा)

• मोबाइल ऐप्स

• गांवों में संसाधन केंद्र

• डेटा स्रोत: IMD, सैटेलाइट इमेज, मौसम तकनीक

🌾 क्यों है यह महत्वपूर्ण?

• 12 करोड़ से ज्यादा छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे।

• अनिश्चित मौसम से जोखिम घटेगा।

• उत्पादकता और आमदनी में सुधार होगा।

• कृषि तकनीक की अंतिम कड़ी को जोड़ेगा।

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🧺 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)

स्रोत: TOI

🏛️ क्या है NCDC?

• यह एक वैधानिक निकाय (statutory body) है।

• ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की सहकारी संस्थाओं की मदद के लिए बना।

• 1963 में संसद के अधिनियम से स्थापित।

• केंद्रीय सहयोग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

• मुख्यालय: नई दिल्ली

• 18 राज्य/क्षेत्रीय कार्यालय देशभर में हैं।

🎯 यह क्या करता है?

ऋण और अनुदान प्रदान करता है इन क्षेत्रों के लिए:

• कृषि

• डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन

• ग्रामीण उद्योग (हथकरघा, रेशम उद्योग आदि)

• उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन

🌾 ताजा खबर

• हाल ही में केंद्र सरकार ने ₹2000 करोड़ का अनुदान 4 वर्षों के लिए स्वीकृत किया है।

🤝 क्यों है NCDC महत्वपूर्ण?

• 13,000+ सहकारी संस्थाओं को सेवाएं देता है (2.9 करोड़ सदस्य)।

• महिला-नेतृत्व वाली, श्रम-प्रधान सहकारिताओं को बढ़ावा देता है।

• कोल्ड स्टोरेज, पशु स्वास्थ्य, सिंचाई जैसी ढांचागत सुविधाएं तैयार करने में मदद करता है।

• समावेशी ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।